यूपी समाचार: योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों, ग्रामीण क्षेत्रो के लिए खोला पिटारा बड़ी खुशखबरी

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योगी सरकार 2.0 के 6 महीने योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार ग्रामीण विकास पर भी जोर दे रही है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए तकनीक का भी सहारा ले रही है।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। योगी सरकार 2.0 के 6 महीने किसानों की समृद्धि योगी आदित्यनाथ सरकार की प्राथमिकता में रही है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजनाओं के साथ कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाकर उनके हित में बड़ा कदम उठाकर उनका विश्वास जीता।

योगी सरकार में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान

गन्ना किसानों को 19 मार्च, 2017 से अब तक 1,78,608 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया जा चुका है। इनमें से 30,697 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य योगी सरकार 2.0 के तहत पिछले छह महीनों में चुकाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.60 करोड़ किसानों को 48 हजार 324 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. कृषि को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

खेती में शुरु हुआ तकनीक का प्रयोग, फसली ऋण हुआ आसान

इसी कड़ी में खेती में ड्रोन के प्रयोग की शुरुआत की गई है। कृषि उत्पादक संगठन व कृषि स्नातकों को सरकार 40 से 50 प्रतिशत अनुदान पर ड्रोन उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश में 2,30,8487 बीमित किसानों द्वारा 16,45,081 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा कराया गया है। साथ ही फसली ऋण उपलब्ध कराने में भी सरकार पीछे नहीं रही। किसानों को 40,20,948 करोड़ रुपये फसली ऋण प्रदान किया गया है।

भूमि सुधार, नई मंडियों के आधुनिकीकरण पर सरकार का कर फोकस

भूमि सुधार के लिए 602 करोड़ रुपये की पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना भी लागू की गई है. सरकार ने 27 नई मंडियों के आधुनिकीकरण के अलावा 54 कृषि कल्याण केंद्र भी स्थापित किए हैं ताकि किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिल सके। उप-मंडी स्थल मलिहाबाद (लखनऊ), नए बाजार स्थल मिश्रीख (सीतापुर) और भिंगा (श्रावस्ती) का भी निर्माण 105 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा

मंडियों में डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 10 हजार सोलर पंप भी आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य में 2,847 खेत तालाबों की खुदाई का कार्य प्रगति पर है. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 2,49,727 हितग्राहियों को कार्ड भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के तहत राज्य के 49 जिलों में 85,710 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है।

बदली ग्रामीण सड़कों की तस्वीर

ऐसा कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र की समृद्धि का मार्ग उसकी सड़कों से खुलता है। राज्य सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का भी पूरा ध्यान रखा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 5500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है. साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 15,445 तालाबों को चिह्नित करते हुए 8,097 तालाबों (अमृत सरोवर) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है.

मनरेगा और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण कार्य

मनरेगा के साथ ही पांच साल में 136 इंसानों का निर्माण होगा। मानव जीवन में बनाए गए 17.82 करोड़। 67 लमन प्रदेश में 58 हजारा बीड़ी सखी खाने के आलोक में कम से कम 48 हजारा बीड़ी सखी सरकार ने स्वयं सहायता के लिए 82,520 लोगों को प्रभावित किया है

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