Changes in banking, share market and auto payment system from October 1, this will be affected1 अक्टूबर से बैंकिंग, शेयर मार्केट और ऑटो पेमेंट सिस्टम में बदलाव, ऐसे पड़ेगा असर

हर महीने की पहली तारीख को कुछ ना कुछ बदलाव से भारत की अर्थव्यवस्था गुजरती है। मसलन गैस के दामों में बदलाव प्रमुख रहता है। लेकिन आज एक अक्टूबर से 1 अक्टूबर, 2021 से कई तरह के बदलाव हुए हैं। ये परिवर्तन आपके दिन-प्रतिदिन के वित्तीय मामलों को प्रभावित करेंगे, पेंशन नियम से लेकर बैंक चेक बुक के लिए परिवर्तन तक हैं। इसलिए इन नवीनतम दिशानिर्देशों के बारे में जानना जरूरी है। 

 ऑटो डेबिट सुविधा

1 अक्टूबर से, आपके डेबिट/क्रेडिट कार्ड से ऑटो डेबिट के लिए दिए गए आपके पुराने आदेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साझा किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अमान्य हो जाते हैं। बैंकों को आरबीआई द्वारा “अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण” करने का निर्देश दिया गया है, जिसका अर्थ है कि ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म, फोन बिल, सीएनजी बिल की सदस्यता के लिए मासिक भुगतान आपकी स्वीकृति के बिना नहीं होगा। निर्धारित भुगतान से कम से कम 24 घंटे पहले बैंकों को आपके कार्ड से आगामी भुगतानों के बारे में आपको अनिवार्य रूप से एक सूचना भेजनी होगी। साथ ही आपकी स्वीकृति मिलने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।

 चेक बुक नियम में बदलाव

आज से तीन बैंकों के पुराने चेक बुक और MICR (Magnetic Character Inc Recognition) कोड अमान्य हो गए हैं। ये बैंक हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, जिनका पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में विलय हो गया, ने बताया कि पुराने चेक बुक और पहले से मौजूद MICR और IFS (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम) कोड अभी तक अपडेट नहीं होने पर रोक दिए जाएंगे।

पेंशन नियम में बदलाव

80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के पास अब देश में संबंधित प्रधान डाकघरों के “जीवन प्रमाण केंद्रों” पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इन वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, डाक विभाग को इन “जीवन प्रमाण केंद्रों” के आईडी बंद होने की स्थिति में फिर से सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है।

 निवेश नियम परिवर्तन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों में काम करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों को कंपनी द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंड योजना की इकाइयों में अपने सकल वेतन का 10% निवेश करने की आवश्यकता होती है। अक्टूबर 2023 से यह आवश्यकता सकल वेतन के 20% तक बढ़ जाएगी।

निजी शराब की दुकानें बंद 

नई आबकारी नीति के चलते आज से दिल्ली की सभी निजी शराब की दुकानें 16 नवंबर तक बंद रहेंगी. केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानों में 16 नवंबर तक खुदरा बिक्री जारी रहेगी। और उसके बाद खुली बोली के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करने वाले नए खिलाड़ी 17 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में 850 शराब की दुकानों का संचालन करेंगे।