नई दिल्ली. देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फ्री में दोपहर का भोजन (Midday Meal) देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM POSHAN Scheme) को शुरू करने को मंजूरी दे दी है. मिड डे मील योजना अब अगले पांच साल तक पीएम पोषण योजना के नाम से चलेगी.
सरकार के इस योजना के तहत स्कूल के छात्रों को मिड-डे मील यानी दोपहर का भोजन सुनिश्चित किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना 5 साल तक चलेगी और इसके तहत 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
करोड़ो लोगों को मिलेगा लाभ
अनुराग ठाकुर ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फेंस कहा कि आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिए गए. जहां तक प्रधानमंत्री पोषण योजना की बात है तो मिड डे मिल के अलावा भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि लाभ लेने वाले भी 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों छात्र होंगे.
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नीमच-रतलाम लाइन के डब्लिंग की मंजूरी
इसके अलावा अन्य फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में नीमच-रतलाम लाइन अभी भी सिंगल लाइन है. इस लाइन के डब्लिंग की मंजूरी दे दी गई है. 133 किलोमीटर की इस लाइन पर लगभग 196 करोड़ रुपए खर्च होंगे. ठाकुर ने आगे कहा कि गुजरात में राजकोट-कनालुस लाइन को भी डब्लिंग की मंजूरी दी गई. 111 किलोमीटर की इस लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का निवेश होगा. इन दोनों लाइन के निर्माण होने से उद्योगों को बल मिलेगा.
उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया गया है कि 3 सालों में इन दोनों रेलवे लाइनों को पूरा किया जाए. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) स्कीम को जारी रखने और 5 वर्षों में 1,650 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान को मंजूरी दी है.
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